26 साल का छत्तीसगढ़, कवर्धा का विकास: सड़कें, कॉलेज और मेडिकल कॉलेज तो मिले, लेकिन रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की चुनौती अब भी बरकरार

कवर्धा। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। राज्य गठन के बाद बीते 26 वर्षों में कवर्धा (वर्तमान कबीरधाम जिला) ने भी विकास के कई पड़ाव पार किए हैं। कभी सीमित संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं के लिए पहचाने जाने वाले इस क्षेत्र में आज सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, पेयजल और पर्यटन के क्षेत्र में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं।
राज्य गठन के बाद कवर्धा की पहचान केवल एक छोटे शहर तक सीमित नहीं रही, बल्कि जिला मुख्यालय के रूप में इसका प्रशासनिक, शैक्षणिक और आर्थिक महत्व भी बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्यालय से जोड़ने के लिए सड़कों का विस्तार हुआ, सरकारी योजनाओं का दायरा बढ़ा और विकास कार्यों की पहुंच गांवों तक पहुंची।
शिक्षा के क्षेत्र में बढ़े अवसर
राज्य गठन के बाद जिले में उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार हुआ। शासकीय कन्या महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई, नर्सिंग कॉलेज सहित कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई। इससे जिले के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों पर निर्भरता कम करने का अवसर मिला। जनगणना विभाग के जिला हैंडबुक में 2002 से 2011 के बीच स्थापित कई संस्थानों का उल्लेख है।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक सुविधाओं का विस्तार हुआ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले में एक जिला अस्पताल, छह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 147 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं।
अब जिले में शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना से स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ा है। मेडिकल कॉलेज में 50 एमबीबीएस सीटों की व्यवस्था है। इससे स्थानीय युवाओं को चिकित्सा शिक्षा और जिले को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में नई संभावनाएं मिली हैं।
सड़क और शहर के विकास को मिली रफ्तार
कवर्धा शहर के विस्तार के साथ सड़क, नाली, पेयजल, बिजली और नगरीय सुविधाओं में भी बदलाव आया है। राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों के माध्यम से जिले की कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के प्रयास हुए हैं।
सितंबर 2026 में कवर्धा शहर के एनएच-30 पर 7.8 किलोमीटर सड़क को 54 करोड़ रुपये की लागत से फोरलेन बनाने और प्रवेश द्वार विकसित करने के कार्य का भूमिपूजन किया गया।
कृषि और उद्योग से मजबूत हुई जिले की पहचान
कबीरधाम की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गन्ना उत्पादन, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना और सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना जिले की आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख आधार हैं। इसके अलावा इथेनॉल उत्पादन, गुड़ निर्माण, राइस मिल और अन्य कृषि आधारित उद्योगों से रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं।
26 वर्षों के सफर में जिले ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन विकास की तस्वीर अभी पूरी नहीं हुई है। ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, सिंचाई, जर्जर सड़कों की मरम्मत और औद्योगिक विकास जैसी चुनौतियां आज भी महत्वपूर्ण हैं।
पंडरिया, बोड़ला, सहसपुर लोहारा और दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में विकास की गति को समान रूप से आगे बढ़ाना जरूरी है। विकास का वास्तविक पैमाना तभी माना जाएगा, जब जिले के अंतिम छोर पर बसे ग्रामीणों को भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और रोजगार की सुविधाएं आसानी से मिल सकें।
अंतिम छोर तक विकास पहुंचना अभी बाकी
पंडरिया, बोड़ला और सहसपुर लोहारा सहित जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में विकास की रफ्तार को और तेज करने की जरूरत है। आज भी कई गांव ऐसे हैं, जहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, विशेषज्ञ डॉक्टर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पक्की सड़क, नियमित पेयजल और रोजगार के अवसर बड़ी चुनौती बने हुए हैं। शहरों और मुख्यालयों में विकास के नए आयाम स्थापित होना अच्छी बात है, लेकिन विकास की असली तस्वीर तब सामने आएगी, जब शासन की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ जिले के अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 26 वर्षों के सफर के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि विकास की रोशनी जिले के हर गांव तक कब और कितनी पहुंचेगी





