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भारत पर 300 लाख करोड़ रुपये के आसपास सरकारी कर्ज! अगर कर्ज चुकाने में असमर्थ हुआ देश तो क्या होगा?

दुनिया में सरकारी कर्ज के मामले में भारत आठवें स्थान पर, आर्थिक संकट की स्थिति में रुपये से लेकर महंगाई तक पर पड़ सकता है असर

सीजीएन न्यूज़ | विशेष रिपोर्ट l ब्रजेश गुप्ता
कवर्धा । भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन देश पर बढ़ता सरकारी कर्ज भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक विषय बनता जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की कुल देनदारियों को मिलाकर भारत का सरकारी कर्ज लगभग 300 लाख करोड़ रुपये के आसपास बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि भविष्य में भारत सरकार कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाए तो देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा और क्या दूसरे देश भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं?
कर्ज नहीं चुका पाने पर क्या होगा?
यदि कोई देश समय पर अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर पाता है तो अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसे सॉवरेन डिफॉल्ट कहा जाता है। ऐसी स्थिति में भारत की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक साख प्रभावित हो सकती है। दूसरे देश और वित्तीय संस्थाएं भारत को नया कर्ज देने में कठिन शर्तें लागू कर सकती हैं। विदेशी निवेशकों का भरोसा कमजोर हो सकता है और रुपये की कीमत में गिरावट आने का खतरा बढ़ सकता है।
आम जनता पर क्या पड़ेगा असर?
आर्थिक संकट की स्थिति में इसका सीधा या अप्रत्यक्ष असर आम लोगों पर भी पड़ सकता है।
डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर हो सकता है।
पेट्रोल, डीजल और आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं।
महंगाई में बढ़ोतरी हो सकती है।
सरकारी विकास योजनाओं के बजट में कटौती हो सकती है।
रोजगार और उद्योगों पर दबाव बढ़ सकता है।
सरकार को कर्ज पर ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ सकता है।
क्या चीन या अमेरिका भारत की संपत्ति जब्त कर सकते हैं?
कर्ज नहीं चुकाने की स्थिति में किसी दूसरे देश को भारत की जमीन, रेलवे, सरकारी भवन या अन्य राष्ट्रीय संपत्तियों पर अपने आप कब्जा करने का अधिकार नहीं मिल जाता। हालांकि, विदेशों में मौजूद कुछ व्यावसायिक संपत्तियों को लेकर कर्ज समझौतों और अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रक्रियाओं के तहत विवाद या दावे हो सकते हैं।
1991 में भी गंभीर आर्थिक संकट से गुजरा था भारत
भारत ने वर्ष 1991 में गंभीर विदेशी मुद्रा संकट का सामना किया था। उस समय देश के पास आयात के लिए बहुत सीमित विदेशी मुद्रा बची थी। संकट से निपटने के लिए भारत को अपना सोना गिरवी रखकर विदेशी मुद्रा जुटानी पड़ी थी। हालांकि, उस समय भारत ने अपने सरकारी कर्ज का डिफॉल्ट नहीं किया था।
कर्ज लेना गलत नहीं, लेकिन चुकाने की क्षमता जरूरी
विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी देश के लिए विकास कार्यों, सड़क, रेलवे, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के निर्माण में कर्ज लेना असामान्य नहीं है। असली चुनौती यह है कि कर्ज से होने वाला निवेश देश की आर्थिक क्षमता और आमदनी बढ़ाए तथा सरकार समय पर ब्याज और मूलधन का भुगतान कर सके।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत पर बढ़ते कर्ज के मुकाबले सरकार की आमदनी कितनी है? देश की कमाई का कितना हिस्सा केवल ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा है और आने वाली पीढ़ियों पर इस कर्ज का कितना बोझ पड़ेगा? यह ऐसे सवाल हैं जिन पर देश में गंभीर आर्थिक चर्चा जरूरी है।
सीजीएन न्यूज़ | विशेष रिपोर्ट

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Brajesh Gupta

Editor, cgnnews24.com

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