सोलर कंपनियों की मनमानी! स्थापना के बाद उपभोक्ता लावारिस, 8 महीने से सब्सिडी का इंतजार
कंपनी की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, उपभोक्ताओं से रेता, गिट्टी और सीमेंट तक की मांग; जिम्मेदार विभाग की चुप्पी पर सवाल

ब्रजेश गुप्ता
कवर्धा। केंद्र सरकार की सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं ने अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल तो लगवा लिए, लेकिन अब उन्हें सब्सिडी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। कई उपभोक्ताओं का आरोप है कि सोलर पैनल स्थापना के करीब 8 महीने बीत जाने के बाद भी उनके बैंक खातों में शासन की ओर से मिलने वाली सब्सिडी की राशि नहीं पहुंची है। वहीं, कुछ उपभोक्ताओं ने संबंधित कंपनियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि उनसे सोलर पैनल लगाने के नाम पर रेता, गिट्टी और सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री की मांग की जा रही है।
उपभोक्ताओं का कहना है कि सरकार की योजना का उद्देश्य आम लोगों को सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराना तथा सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक करना है, लेकिन यदि योजना के क्रियान्वयन में ही उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़े तो इसका लाभ आम जनता तक कैसे पहुंचेगा?
8 महीने बाद भी सब्सिडी का इंतजार
सोलर पैनल लगवाने वाले कई उपभोक्ताओं का कहना है कि स्थापना के समय उन्हें सब्सिडी मिलने की जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद महीनों बीत जाने के बाद भी राशि खाते में जमा नहीं हुई है। ऐसे में उपभोक्ता कंपनी और संबंधित विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। सवाल यह है कि जब निर्धारित प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो सब्सिडी भुगतान में देरी क्यों हो रही है? क्या आवेदन लंबित हैं, दस्तावेजों में कमी है या कंपनी की ओर से आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है?
उपभोक्ताओं से रेता, गिट्टी और सीमेंट की मांग क्यों?
कुछ उपभोक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि सोलर पैनल लगाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा उनसे रेता, गिट्टी और सीमेंट उपलब्ध कराने को कहा जा रहा है। यदि ये सामग्री कंपनी के कार्य और अनुबंध का हिस्सा है तो इसकी व्यवस्था उपभोक्ताओं पर क्यों डाली जा रही है? क्या इसके लिए पहले से कोई लिखित सहमति ली गई है? इन सवालों पर संबंधित कंपनी को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए।
विभाग की निगरानी पर भी सवाल
योजना के क्रियान्वयन में कंपनियों की भूमिका और उपभोक्ताओं की शिकायतों के बीच संबंधित विभाग की निगरानी व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। यदि उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिल रही और उनसे अतिरिक्त सामग्री की मांग की जा रही है, तो विभाग अब तक क्या कार्रवाई कर रहा है? शिकायतों की जांच कौन करेगा और जिम्मेदारी किसकी तय होगी?
क्या नीचे से ऊपर तक जिम्मेदारी तय होगी?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि शिकायतें सही पाई जाती हैं तो क्या केवल कंपनी के कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी या कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों और निगरानी करने वाले विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी? उपभोक्ताओं के मन में यह आशंका भी है कि कहीं पूरी व्यवस्था में मिलीभगत तो नहीं है? हालांकि, इस संबंध में किसी मिलीभगत की पुष्टि नहीं हुई है और निष्पक्ष जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।
उठ रहे हैं ये अहम सवाल
सोलर पैनल लगने के 8 महीने बाद भी पात्र उपभोक्ताओं को सब्सिडी क्यों नहीं मिली?
सब्सिडी भुगतान में देरी के लिए कंपनी जिम्मेदार है या विभाग?
उपभोक्ताओं से रेता, गिट्टी और सीमेंट की मांग किस नियम के तहत की जा रही है?
कंपनियों के कार्यों का सत्यापन और निगरानी कौन कर रहा है?
शिकायत मिलने के बाद अब तक क्या जांच और कार्रवाई हुई है?
अब जरूरत है कि संबंधित विभाग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए, लंबित सब्सिडी का भुगतान सुनिश्चित करे और उपभोक्ताओं से नियम विरुद्ध किसी भी प्रकार की अतिरिक्त मांग किए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। सरकारी योजनाओं का उद्देश्य जनता को राहत देना है, न कि उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी में डालना।
सीजीएन न्यूज़ | कवर्धा



