कलेक्टर ने जिले में संचालित गुड़ फैक्ट्रियों के निरीक्षण करने का दिए निर्देश

कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा कर अधिकारियों को निराकरण करने के दिए निर्देश

कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक

20 फरवरी 2022। कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा कर अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा के अंदर करे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्रियों के प्राप्त आवेदनों का समीक्षा कर निराकरण करना सुनिश्चित करें और अपडेट भी करें।
कलेक्टर श्री महोबे ने जिले में संचालित सभी गुड़ फैक्ट्री की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की जिन गुड़ फैक्ट्री का पंजीयन नही हुआ है, उन सभी फैक्ट्री का पंजीयन कराना सुनिश्चित करे। इसके साथ ही जिले में संचालित हो रही गुड़ फैक्ट्री का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने संचालित गुड़ फैक्ट्री में कार्य सहित अन्य प्रबंधन नियमानुसार है या नही इसकी जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि कार्यों में तेजी लाते हुए हर घर नल में पानी पहुंचाना सुनिश्चित करे। वही गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पानी के सोर्स बोर असफल हो रहे है उसकी सूची तैयार करे। उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अभियान चलाते हुए खाता खुलवाना के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री महोबे ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप प्रत्ेयक विकासखंड के एक ग्राम का चयन कर वनाधिकार के सभी घटकों का क्रियान्वयन एवं अन्य शासकीय कार्यक्रमों का लाभ दिया जाना है। जिले के जिन विकासखंड में वनाधिकार पत्र दिए गए हैं उन विकासखंडों में एक-एक गांव का चयन कर उन्हें वन अधिकार अधिनियम के तहत आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। चिन्हित गांवों में आगामी 3 माह में व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के सभी मामलों का निराकरण सामुदायिक, वन अधिकार पत्र, वन संसाधन प्रदाय किए जाएगा। इसके अलावा इन गांवों में वन अधिकार समिति का गठन, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टों के विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने वनाधिकार पत्र धारकों को कृषि ऋण की सुविधा के साथ-साथ धान खरीदी हेतु पंजीयन राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना एवं राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ भी दिलाने कहा है। इसके अतिरिक्त इन गांवों में देवगुड़ी का विकास और लघु वनोपजों का संग्रहण, क्रय और प्रसंस्करण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने कहा है। उन्होंने कहा कि कृषि अदान सामग्री की उपलब्धता, सामाजिक सुरक्षा योजना, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता, कौशल विकास योजना, सुपोषण योजना एवं मलेरिया मुक्त जैसे विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे। बैठक में डीएफओं श्री चूड़ामणि सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप कुमार अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर डॉ. मोनिका कौड़ो, कवर्धा एसडीएम श्री पी.सी. कोरी, पंडरिया श्री डी.आर डाहिरे, डिप्टी कलेक्टर श्री संदीप ठाकुर सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।