छत्तीसगढ़ के 26 साल का सफर: चार मुख्यमंत्री, चार कार्यकाल और विकास की बदलती तस्वीर
राज्य गठन से अब तक अजित जोगी से विष्णुदेव साय तक सत्ता की कमान चार नेताओं के हाथों में रही, हर मुख्यमंत्री ने छोड़ी अपनी अलग राजनीतिक और प्रशासनिक छाप

ब्रजेश गुप्ता की report
कवर्धा। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। मध्यप्रदेश से अलग होकर बने इस नए राज्य ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए हैं। इन 26 वर्षों के सफर में प्रदेश ने चार मुख्यमंत्री देखे हैं। पहले मुख्यमंत्री के रूप में अजित जोगी ने नवगठित राज्य की नींव रखी, डॉ. रमन सिंह ने 15 वर्षों तक सरकार चलाई, भूपेश बघेल ने सत्ता में बदलाव के साथ नई राजनीतिक प्राथमिकताएं सामने रखीं और वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार चल रही है।
चारों मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। किसी ने राज्य की बुनियादी व्यवस्था को आकार दिया, किसी ने लंबे कार्यकाल में प्रशासनिक ढांचे और योजनाओं का विस्तार किया, तो किसी ने किसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी।
1. अजित जोगी: नवगठित छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री
कार्यकाल: नवंबर 2000 से दिसंबर 2003
पार्टी: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
अजित जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने। प्रशासनिक अनुभव के साथ राजनीति में आए जोगी के सामने एक नए राज्य को व्यवस्थित करने की बड़ी चुनौती थी।
उनके शासनकाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सस्ता चावल योजना, सड़क निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार जैसे विषय प्रमुखता से चर्चा में रहे। विशेष रूप से गरीब परिवारों को रियायती दर पर चावल उपलब्ध कराने वाली योजना उनकी सरकार की बड़ी पहचान बनी।
हालांकि उनके कार्यकाल में नक्सलवाद, आदिवासी क्षेत्रों में विकास, किसानों की समस्याएं और रोजगार जैसे मुद्दे भी लगातार चुनौती बने रहे।
2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार मिली और कांग्रेस ने भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। इसके साथ ही रमन सिंह के 15 साल के शासन का अंत हुआ।
उनकी सरकार ने किसानों की कर्जमाफी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, ग्रामीण आजीविका और छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया।
धान खरीदी और किसानों को आर्थिक सहायता उनकी सरकार की प्रमुख राजनीतिक पहचान बनी। वहीं गोबर खरीदी, गौठान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजनाएं भी चर्चा में रहीं।
लेकिन उनके कार्यकाल में कोयला लेवी मामले, कथित भ्रष्टाचार, शराब नीति और अन्य राजनीतिक विवादों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर लगातार सवाल उठाए।
2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा ने दोबारा सत्ता हासिल की। इसके साथ ही भूपेश बघेल का पांच वर्ष का कार्यकाल समाप्त हुआ।
जशपुर जिले के बगिया गांव से आने वाले विष्णुदेव साय का राजनीतिक सफर पंच से शुरू होकर विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचा है।
उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, महतारी वंदन योजना, किसानों को धान खरीदी पर समर्थन और युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी है।
महतारी वंदन योजना के माध्यम से पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई है। वहीं किसानों और गरीब परिवारों के लिए विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है।
अब उनकी सरकार के सामने रोजगार, नक्सलवाद का समाधान, किसानों की आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और आदिवासी अंचलों के विकास को लेकर बड़ी अपेक्षाएं हैं।
राज्य की स्थापना के समय लोगों ने एक ऐसे छत्तीसगढ़ का सपना देखा था, जहां किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, युवाओं को रोजगार मिले, आदिवासी समाज को अधिकार और सम्मान मिले तथा गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचें।
आज 26 साल बाद प्रदेश के सामने एक नया अवसर है। राजनीतिक नेतृत्व बदलता रहा, सरकारें बदलती रहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीदें आज भी वही हैं।
अजित जोगी ने नींव रखी, डॉ. रमन सिंह ने लंबा शासन दिया, भूपेश बघेल ने अपनी योजनाओं से अलग पहचान बनाई और विष्णुदेव साय के सामने विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है।
छत्तीसगढ़ का असली मूल्यांकन इस बात से होगा कि आने वाले वर्षों में यहां के आम नागरिक, किसान, मजदूर, युवा और आदिवासी समाज के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आता है।
सीजीएन न्यूज़ | कवर्धा




