धान खरीदी से पहले कलेक्टर की सख्ती, 145 केंद्रों पर प्रशासन की नजर; अब किसानों की बारी—व्यवस्था कितनी होगी सफल?
15 नवंबर से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर खरीदी, टोकन से लेकर तौल तक रहेगी निगरानी; किसानों को परेशानी हुई तो जिम्मेदार कौन?

सीजीएन न्यूज़ | कवर्धा
कवर्धा। जिले में धान खरीदी शुरू होने से पहले प्रशासन ने तैयारियों को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। 15 नवंबर से कबीरधाम जिले के 145 धान उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है। किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने अधिकारियों को खरीदी केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।
लेकिन इस बार प्रशासन के सामने केवल धान खरीदने की चुनौती नहीं है, बल्कि खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाए रखना भी बड़ी जिम्मेदारी होगी।
टोकन से लेकर तौल तक रहेगी परीक्षा
प्रशासन ने टोकन व्यवस्था को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दो एकड़ तक के किसानों को एक, दो से दस एकड़ तक के किसानों को दो और दस एकड़ से अधिक रकबे वाले किसानों को अधिकतम तीन टोकन दिए जाएंगे। कुल टोकन में 70 प्रतिशत ऑनलाइन और 30 प्रतिशत समिति मॉड्यूल के माध्यम से जारी किए जाएंगे।
खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही धान खरीदी की जाएगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, नमी मापक यंत्र, बारदाना, बिजली, इंटरनेट और पेयजल जैसी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
लापरवाही पर होगी कार्रवाई, बिचौलियों पर भी नजर
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोचियों और बिचौलियों से धान खरीदी पर रोक लगाने के लिए निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील खरीदी केंद्रों पर विशेष नजर रखी जाएगी।
सबसे बड़ा सवाल: किसान को कितनी राहत मिलेगी?
हर साल धान खरीदी के दौरान किसानों को टोकन नहीं मिलने, रकबा सत्यापन, नमी के नाम पर असुविधा, बारदाने की कमी और तौल में देरी जैसी शिकायतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस बार प्रशासन के दावों की असली परीक्षा खरीदी केंद्रों पर होगी।
किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें, समय पर टोकन मिले और तौल में पूरी पारदर्शिता रहे, यही प्रशासन की सफलता का पैमाना होगा।
अब देखना यह है कि 145 खरीदी केंद्रों पर की गई तैयारियां किसानों के लिए कितनी राहत लेकर आती हैं।
खास नजर | CGN News के 5 सवाल
क्या सभी 145 खरीदी केंद्रों में बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता है?
टोकन नहीं मिलने पर किसानों की शिकायत कौन सुनेगा?
नमी के नाम पर किसानों को परेशान करने वालों पर क्या कार्रवाई होगी?
अवैध धान परिवहन और बिचौलियों पर निगरानी कैसे होगी?
खरीदी केंद्रों में किसानों की शिकायतों का तत्काल निराकरण कौन करेगा




