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छत्तीसगढ़ बजट 2025: वित्त मंत्री ओपी चौधरी की बड़ी घोषणाएं, सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा, पेट्रोल पर टैक्स घटा, युवाओं के लिए 20,000 नई भर्तियां, पढ़िए उनकी पूरी स्पीच…

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार, 3 मार्च को विधानसभा में वर्ष 2025 का बजट पेश किया। बजट से पहले उन्होंने शिव पूजन किया और राम मंदिर में दर्शन के बाद कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी दिलाई। विधानसभा में बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य के आर्थिक सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना के विस्तार और नीतिगत सुधारों को गति देगा।
सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, पेट्रोल सस्ता
- सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाकर 53% किया गया।
- पेट्रोल पर वेट टैक्स में ₹1 प्रति लीटर की कटौती।
नवाचार और सुरक्षा बलों का विस्तार
- CISF की तर्ज पर SISF (स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स) का गठन।
- बस्तर में 3200 अतिरिक्त ‘बस्तर फाइटर्स’ के पद मंजूर।
पत्रकारों के लिए विशेष प्रावधान
- सम्मान निधि ₹10,000 से बढ़ाकर ₹20,000 की गई।
- रायपुर प्रेस क्लब के रिनोवेशन के लिए ₹1 करोड़।
- जनसंपर्क विभाग को ₹550 करोड़ का बजट।
युवाओं को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार
- स्कूल-कॉलेजों में 20,000 नई भर्तियां।
- 12 नए नर्सिंग कॉलेज, जिनके लिए ₹34 करोड़ का प्रावधान।
- अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को ₹110 करोड़ की अतिरिक्त राशि।
- बलरामपुर और राजनांदगांव में नए प्रयास स्कूल।
- माना कैंप में दिव्यांग विद्यालय स्थापित किया जाएगा।
बस्तर और सरगुजा के विकास के लिए बजट
- बस्तर और सरगुजा प्राधिकरण के लिए ₹50-50 करोड़।
- बस्तर ओलंपिक, बस्तर मढ़ई और बस्तर मैराथन के लिए विशेष प्रावधान।
महिला सशक्तिकरण की योजनाएं
- 8 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य।
- महतारी वंदन योजना के लिए ₹5500 करोड़।
- रेडी टू ईट योजना महिला स्व सहायता समूहों को दी जाएगी।
किसानों के लिए प्रोत्साहन
- कृषक उन्नत योजना के लिए ₹10,000 करोड़।
- भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए ₹600 करोड़।
- गन्ना किसानों के बोनस के लिए ₹60 करोड़।
- दलहन-तिलहन फसलों की खरीदी के लिए ₹80 करोड़।
बुनियादी ढांचे और सड़क निर्माण पर जोर
- मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना के लिए ₹100 करोड़।
- सड़क निर्माण बजट में 20% की वृद्धि।
- रायपुर में केनाल रोड का विस्तार और एक्सप्रेस वे का दूसरा चरण।
आवास और बिजली योजनाएं
- नक्सल प्रभावित इलाकों में 15,000 नए आवास।
- हाफ बिजली बिल योजना के लिए ₹1000 करोड़।
- पीएम आवास ग्रामीण के लिए ₹8500 करोड़।
राजधानी रायपुर का विकास
- SCR (स्टेट कैपिटल रीजन) का गठन, ₹5000 करोड़ का प्रावधान।
- नवा रायपुर में फार्मास्युटिकल पार्क के लिए ₹195 करोड़।
- 100 एकड़ में मेडिसिटी विकसित की जाएगी।
पर्यटन और धार्मिक विकास योजनाएं
- रामलला दर्शन योजना के लिए ₹36 करोड़।
- तीर्थ यात्रा के लिए ₹15 करोड़।
- डोंगरगढ़ परिक्रमा पथ के लिए ₹59 करोड़।
- राजिम कुंभ के लिए ₹8 करोड़।
‘GATI’ पर आधारित बजट
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि इस बार का बजट ‘GATI’ (गति) थीम पर केंद्रित है—
- G – गुड गवर्नेंस
- A – एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
- T – टेक्नोलॉजी
- I – इंडस्ट्रियल ग्रोथ
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य है और यह बजट उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।
पढ़िए उनकी पूरी स्पीच…
