77 लाख रुपए खर्च, फिर भी तीन गांव प्यासे! जल जीवन मिशन की खुली पोल
टंकियां बनीं, पाइपलाइन बिछी, नल कनेक्शन भी लगे, लेकिन घरों तक नहीं पहुंचा पानी; सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर

सीजीएन न्यूज़ | कवर्धा । बृजेश गुप्ता
सरकारी योजनाओं के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों को बुनियादी सुविधा तक नसीब नहीं हो रही। बोड़ला ब्लॉक के तीन गांव मानिकपुर, बघर्रा और उसलापुर में जल जीवन मिशन के तहत 77.04 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद ग्रामीण बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान हैं। गांवों में पानी की टंकियां खड़ी हैं, पाइपलाइन बिछाई गई है और घरों में नल कनेक्शन भी लगा दिए गए हैं, लेकिन नलों से पानी गायब है।
आखिर 77 लाख रुपए खर्च होने के बाद भी ग्रामीणों को पानी क्यों नहीं मिल रहा? सरकारी धन खर्च करने वाली एजेंसी और उसकी निगरानी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही कौन तय करेगा?
भंडार गांव स्थित पोंडी समूह जलावर्धन योजना से जुड़े इन तीनों गांवों में रिट्रोफिटिंग के नाम पर 77.04 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके बावजूद कहीं टंकी के पास चेंबर में लीकेज है तो कहीं पाइपलाइन जाम पड़ी है। टंकियों तक पानी पहुंचने के बाद भी घरों तक सप्लाई नहीं हो रही। मजबूरी में ग्रामीण निजी बोरपंप और सार्वजनिक हैंडपंप से पानी जुटा रहे हैं।
सबसे गंभीर बात यह है कि जल जीवन मिशन के पोर्टल पर इन गांवों में योजना चालू बताई जा रही है, जबकि हकीकत में ग्रामीणों को नियमित पेयजल नहीं मिल रहा। तीनों गांवों में 659 घरों को नल कनेक्शन देने का लक्ष्य था, जिनमें 606 घरों में कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। सवाल है कि जब घरों में पानी ही नहीं पहुंच रहा तो कनेक्शन का ग्रामीणों को क्या लाभ?
तीन गांवों में लाखों खर्च, फिर भी पेयजल संकट
मानिकपुर : 35.66 लाख खर्च, टंकी के पास ही लीकेज
मानिकपुर में 371 घरों को नल कनेक्शन देने का लक्ष्य था, जिनमें 319 घरों में कनेक्शन लगाए गए हैं। गांव की आबादी 1717 है। यहां 35.66 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी टंकी के पास चेंबर लाइन में लीकेज के कारण घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा। ग्रामीण सार्वजनिक बोरपंप से प्लास्टिक पाइप के सहारे घरों तक पानी ले जाने को मजबूर हैं।
सरपंच सतमोहन पूर्णा के अनुसार, गांव में कहीं पाइपलाइन जाम है तो कहीं लीकेज की समस्या है। कई बार पाइप में गिट्टी फंसने की शिकायत भी सामने आई है। समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो सका।
बघर्रा : 25.82 लाख खर्च, अधिकांश घरों में पानी बंद
बघर्रा गांव में 190 घरों में नल कनेक्शन हैं और आबादी 1144 है। यहां 25.82 लाख रुपए खर्च कर रिट्रोफिटिंग का काम कराया गया, लेकिन अधिकांश घरों में पानी की सप्लाई बंद है। टंकी से सप्लाई देने वाले चेंबर के पाइप में ही खराबी बताई जा रही है। ग्रामीण निजी बोरपंप और सार्वजनिक हैंडपंप पर निर्भर हैं।
सरपंच राजेश साहू का कहना है कि बघर्रा और उसलापुर में पाइपलाइन खराब है। कई जगह लीकेज है। सुधार के लिए पीएचई विभाग से सामग्री मांगी गई, लेकिन उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई।
उसलापुर : 98 में 97 घरों में नल, फिर भी पानी का इंतजार
उसलापुर में 98 घरों में से 97 घरों में नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। गांव की आबादी 415 है। वर्ष 2020-21 में 15.56 लाख रुपए खर्च कर रिट्रोफिटिंग कराई गई, लेकिन पाइपलाइन की खराबी और लीकेज के चलते घरों तक नियमित पानी नहीं पहुंच रहा।
जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक-5 पूर्णिमा मनीराम साहू का कहना है कि पाइपलाइन नए सिरे से बिछाने का काम चल रहा है। पहले काम अधूरा हुआ था और तकनीकी समस्याएं थीं। पीएचई अधिकारियों ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया है।
पोर्टल पर योजना चालू, गांवों में नल सूखे
जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, लेकिन इन गांवों की स्थिति योजना के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। क्या केवल नल कनेक्शन लगा देने से हर घर जल का लक्ष्य पूरा मान लिया गया? जब पाइपलाइन में लीकेज है, चेंबर खराब हैं और घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा, तो योजना को चालू दर्शाने का आधार क्या है?
सरकारी रिकॉर्ड में योजना चालू, लेकिन ग्रामीणों की जिंदगी में पानी के लिए संघर्ष जारी है।
खबर प्रकाशित होने के बाद हरकत में आया विभाग, जांच के आदेश
भंडार गांव स्थित वॉटर फिल्टर प्लांट की बदहाली को लेकर 14 नवंबर को खबर प्रकाशित होने के बाद विभागीय स्तर पर हलचल शुरू हुई है। इंजीनियर इन चीफ केके मरकाम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दुर्ग संभाग पीएचई के प्रभारी अधीक्षण अभियंता (एसई) प्रवीण खलको सोमवार को बोड़ला पहुंचे और फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया।
एसई के अनुसार, फिल्टर प्लांट की तकनीकी समस्या दूर करने के लिए कार्यपालन अभियंता (ईई) को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने योजना से जुड़े गांवों में भी पेयजल व्यवस्था की जांच करने की बात कही है।
इंजीनियर इन चीफ केके मरकाम ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने पर प्रभारी एसई को जांच के लिए कवर्धा भेजा गया है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बड़ा सवाल : सरकारी धन खर्च करने वालों की जवाबदेही कब तय होगी?
तीन गांवों में 77.04 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद पेयजल संकट बना रहना विभागीय कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
काम की गुणवत्ता की जांच किस अधिकारी ने की?
भुगतान से पहले कार्य का भौतिक सत्यापन हुआ था या नहीं?
पाइपलाइन और चेंबर में खराबी के लिए जिम्मेदार कौन है?
पोर्टल पर योजना चालू दर्ज करने का आधार क्या है?
ग्रामीणों को नियमित पानी कब मिलेगा?
अब ग्रामीणों को आश्वासन नहीं, उनके घरों के नलों में पानी चाहिए। विभाग को केवल फिल्टर प्लांट की जांच तक सीमित रहने के बजाय तीनों गांवों की पाइपलाइन, चेंबर, लीकेज और जलापूर्ति व्यवस्था की विस्तृत जांच करानी चाहिए। साथ ही लापरवाही सामने आने पर संबंधित एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई करनी चाहिए।
77 लाख रुपए खर्च होने के बाद भी यदि ग्रामीणों को हैंडपंप और बोरपंप के भरोसे रहना पड़े, तो यह जल जीवन मिशन की सफलता नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था की गंभीर विफलता है।




