14 करोड़ का वॉटर फिल्टर प्लांट बदहाल, 50 हजार लोगों की सेहत से खिलवाड़ का खतरा

बृजेश गुप्ता | सीजीएन न्यूज़ | कवर्धा
कवर्धा। बोड़ला ब्लॉक के ग्राम पंचायत भंडार में करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित वॉटर फिल्टर प्लांट की बदहाल व्यवस्था ने पेयजल की गुणवत्ता और हजारों ग्रामीणों की सेहत को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 30 लाख लीटर प्रतिदिन पानी शुद्ध करने की क्षमता वाले इस प्लांट से 12 पंचायतों की 50 हजार से अधिक आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि प्लांट में पानी शुद्ध करने की बुनियादी प्रक्रियाएं ही लंबे समय से बंद बताई जा रही हैं।
जानकारी के अनुसार, प्लांट के तीनों फिल्टर बेड में पिछले चार महीने से रेत नहीं डाली गई है। फिल्टर बेड गाद और मिट्टी से भरे पड़े हैं। वहीं पानी में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को नियंत्रित करने के लिए जरूरी क्लोरीनेशन की प्रक्रिया भी करीब पांच महीने से बंद होने की बात सामने आई है। ब्लोअर मशीनें और रोटेट ब्रिज भी काम नहीं कर रहे हैं। एलम के दोनों टैंक बंद पड़े हैं और पानी के शुद्धिकरण के लिए एलम के बड़े-बड़े टुकड़े सीधे डाले जा रहे हैं।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पानी शुद्ध करने की जरूरी प्रक्रियाएं ही नियमित रूप से संचालित नहीं हो रही हैं, तो ग्रामीणों तक पहुंचने वाले पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित कैसे की जा रही है?
प्लांट वाले गांव में ही नहीं मिल रहा पर्याप्त पानी
योजना की बदहाली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस ग्राम पंचायत भंडार में करोड़ों रुपए खर्च कर फिल्टर प्लांट बनाया गया, उसी गांव के ग्रामीणों को नियमित और पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। गांव में करीब 400 की आबादी और लगभग 85 घरों में नल कनेक्शन हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तीन-चार साल पहले कनेक्शन तो दे दिए गए, लेकिन आज तक नियमित जलापूर्ति नहीं हो सकी। कुछ घरों में पानी आता भी है तो उसकी धार इतनी कमजोर होती है कि दैनिक जरूरतें पूरी नहीं हो पातीं।
स्थिति यह है कि गांव के अधिकांश परिवार निजी बोरपंपों पर निर्भर हैं। जिन घरों में बोरपंप नहीं हैं, वे दूसरे लोगों से पानी लेकर अपनी जरूरत पूरी करते हैं। इसके बदले बोरपंप संचालकों को बिजली बिल में आर्थिक सहयोग करना पड़ता है।
12 कर्मचारी तैनात, हर महीने 1.08 लाख रुपए मानदेय
प्लांट के संचालन और रखरखाव के लिए 12 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। प्रत्येक कर्मचारी को 9 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। इस तरह हर महीने करीब 1 लाख 8 हजार रुपए कर्मचारियों के मानदेय पर खर्च हो रहे हैं। इसके बावजूद फिल्टर बेड, क्लोरीनेशन और मशीनों की स्थिति बदहाल बनी हुई है। सवाल उठता है कि जब कर्मचारियों की तैनाती और मानदेय पर नियमित खर्च हो रहा है, तो प्लांट की बुनियादी व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं हैं?
2049 तक चलनी थी योजना, आठ साल में ही व्यवस्था चरमराई
पोंड़ी समूह जलप्रदाय योजना का निर्माण वर्ष 2018 में किया गया था। इसके अंतर्गत बोड़ला नगर पंचायत सहित भंडार, भोंदा, लालपुर खुर्द, तरेगांव मैदान, नेउरगांव कला, नेउरगांव खुर्द, मानिकपुर, उसलापुर, पोड़ी, बघर्रा और लेजाखार को शामिल किया गया था। योजना के तहत 30 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का फिल्टर प्लांट और 2.60 लाख लीटर क्षमता की 25 मीटर ऊंची ओवरहेड टंकी बनाई गई थी। इसे वर्ष 2049 तक संचालित करने की योजना थी, लेकिन महज आठ साल में ही इसकी व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है।
तीन स्तर पर जिम्मेदारी, फिर भी नहीं सुधरी व्यवस्था
प्लांट के संचालन से लेकर विभागीय निगरानी तक की जिम्मेदारी अलग-अलग अधिकारियों को सौंपी गई है। पीएचई बोड़ला के इंजीनियर टोमन लालकुंजाम पर फिल्टर बेड में रेत, एलम, क्लोरीन और मशीनों के संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। एसडीओ गोपाल ठाकुर को समय-समय पर निरीक्षण कर तकनीकी खामियों की पहचान और सुधार की निगरानी करनी है। वहीं कार्यपालन अभियंता दिलीप सिंह राजपूत के जिम्मे पूरे प्लांट की विभागीय निगरानी, संसाधनों की व्यवस्था और पानी की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करना है।
इसके बावजूद प्लांट की मौजूदा स्थिति विभागीय निगरानी और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर रही है।
जवाबदेही पर सवाल, अधिकारी ने कहा-पता करवाता हूं
मामले में पीएचई विभाग के कार्यपालन अभियंता दिलीप सिंह राजपूत से फिल्टर बेड में चार महीने से रेत नहीं डाले जाने और क्लोरीनेशन बंद होने को लेकर सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, वे इसकी जानकारी लेते हैं। क्लोरीन प्रक्रिया बंद होने के सवाल पर संबंधित एसडीओ से पता करवाने की बात कही।
प्लांट की लैब में पानी की गुणवत्ता जांच की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने और नियमित जांच के दावे पर भी उन्होंने रिकॉर्ड दिखवाने की बात कही। रखरखाव पर सालाना खर्च के सवाल का जवाब नहीं मिल सका।
अब उठ रहे ये बड़े सवाल
50 हजार से अधिक लोगों को आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच कौन कर रहा है?
चार महीने से फिल्टर बेड में रेत क्यों नहीं डाली गई?
क्लोरीनेशन प्रक्रिया बंद रहने के दौरान पानी को कीटाणुमुक्त करने की व्यवस्था क्या थी?
12 कर्मचारियों की तैनाती के बावजूद मशीनें और फिल्टर बेड बंद क्यों हैं?
करोड़ों की योजना में रखरखाव के लिए मिलने वाले बजट का उपयोग कहां हो रहा है?
जिस गांव में प्लांट स्थापित है, वहां के ग्रामीणों को ही पर्याप्त पानी क्यों नहीं मिल रहा है?
पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा में इस तरह की लापरवाही को सामान्य नहीं माना जा सकता। अब जरूरत है कि जिला प्रशासन और पीएचई विभाग प्लांट का तकनीकी निरीक्षण कराए, पानी के नमूनों की स्वतंत्र प्रयोगशाला में जांच कराए और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करे।