कवर्धा, 28 नवंबर 2024। आगामी 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के मद्देनजर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम द्वारा विभिन्न विभागों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों का उद्देश्य अधिक से अधिक प्रकरणों को राजीनामा हेतु नेशनल लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष, सत्यभामा अजय दुबे ने आज जिला न्यायालय परिसर के सभागार में मोटर बीमा दुर्घटना दावा प्रकरणों (एमएसीटी) से संबंधित बीमा कंपनियों के अधिकारियों और अधिवक्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में बीमा कंपनियों के अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया और अधिवक्ताओं से अधिकाधिक प्रकरणों को राजीनामा हेतु अदालत में प्रस्तुत करने की अपील की।
विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित
इससे पूर्व, 26 नवंबर 2024 को पुलिस थाना प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्हें अपने थाना क्षेत्रों के प्रकरणों में चालान शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। 27 नवंबर 2024 को बैंकों, दूरसंचार विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग और जिला पंचायत के अधिकारियों-प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अधिकाधिक प्री-लिटिगेशन (मुकदमा पूर्व वाद) प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत करने पर जोर दिया गया।
राजीनामे से प्रकरणों के त्वरित निपटारे का लक्ष्य
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का त्वरित और आपसी सहमति से समाधान किया जा सकता है। यह प्रक्रिया न केवल समय की बचत करती है, बल्कि पक्षकारों को न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग का अनुभव भी कराती है।
लोक अदालत में प्रकरणों को लेकर उत्साह
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी संबंधित विभागों और अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे नेशनल लोक अदालत के महत्व को समझते हुए अधिक से अधिक प्रकरणों को अदालत में प्रस्तुत करें। इससे न केवल न्याय प्रक्रिया को गति मिलेगी, बल्कि पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता भी स्थापित होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम द्वारा इन तैयारियों के तहत आगामी दिनों में और भी बैठकें आयोजित करने की योजना है। न्याय प्रक्रिया में ऐसे प्रयासों से समाज को न्याय सुलभ कराने की दिशा में प्रगति हो रही है।
