केंद्रीय बजट 2025 : हर महीने 1 लाख कमाने वाले को नहीं देना होगा टैक्स, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर भी हुआ सस्ता

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें आम जनता, करदाताओं, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गईं। खासतौर पर इनकम टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव से मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी। इसके अलावा, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी कटौती की गई है।

अब हर महीने 1 लाख रुपये कमाने वालों को नहीं देना होगा टैक्स

वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की कि अब 12.75 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानी, हर महीने 1 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति को भी अब टैक्स नहीं भरना होगा।

इससे पहले नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री थी, जिसे अब 12 लाख रुपये कर दिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये पर ही बरकरार रखा गया है।

इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस (TDS) की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। यह फैसला पेंशनभोगियों और बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।

एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि अब बीते 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल किया जा सकेगा। इससे उन लोगों को सहूलियत मिलेगी जो किसी कारणवश पिछले वर्षों का रिटर्न समय पर फाइल नहीं कर पाए थे।

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाने जा रही है, जिससे टैक्स सिस्टम को और आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा।

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ 7 रुपये सस्ता

बजट से पहले ही आम जनता और व्यापारियों को राहत देते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 7 रुपये की कटौती कर दी है।

नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। हालांकि, घरेलू 14 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

नई कीमतों के अनुसार:

• दिल्ली में 19 किलोग्राम का कमर्शियल सिलेंडर अब 1,797 रुपये में मिलेगा।
• मुंबई में इसकी कीमत 1,749 रुपये हो गई है।
• कोलकाता में अब यह 1,904 रुपये में मिलेगा।
• चेन्नई में इसकी नई कीमत 1,959 रुपये होगी।

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर मुख्य रूप से होटलों, रेस्टोरेंट्स और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग होता है, इसलिए इसके दामों में बदलाव का सीधा असर व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

कैंसर मरीजों को बड़ी राहत, 36 जीवन रक्षक दवाओं पर ड्यूटी टैक्स खत्म

वित्त मंत्री ने कैंसर मरीजों के लिए भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स हटा दिया गया है। इससे कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी और मरीजों को राहत मिलेगी।

साथ ही, 6 अन्य जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी गई है। इसके अलावा, सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे।

बजट के अन्य मुख्य बिंदु:

1. किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान

• प्रधानमंत्री धनधान्य योजना: किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए नई योजना।
• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): अब किसानों को 5 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा।
• दलहन उत्पादन को बढ़ावा: सरकार अगले 4 वर्षों में तुअर, उड़द और मसूर की खरीद करेगी।
• 100 कृषि जिलों का विकास: पहले चरण में 100 जिलों में कृषि उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम।

2. मेक इन इंडिया और स्टार्टअप्स को बढ़ावा

• स्टार्टअप्स को टैक्स में छूट: छूट की अवधि को आगे बढ़ाया गया।
• MSME सेक्टर को सपोर्ट: छोटे उद्योगों के लिए सस्ता लोन और नई योजनाएं।
• नए मैन्युफैक्चरिंग हब्स: भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की योजना।

3. शिक्षा और युवा सशक्तिकरण के लिए घोषणाएं

• आईआईटी की क्षमता बढ़ेगी: 5 प्रमुख आईआईटी में नया इंफ्रास्ट्रक्चर।
• 50,000 अटल टिंकरिंग लैब: सरकारी स्कूलों में विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
• 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग: युवाओं को उद्योगों के अनुरूप कौशल देने की योजना।
• मेडिकल कॉलेजों में 10,000 नई सीटें: अगले साल मेडिकल सीटों में बड़ा इजाफा।

4. महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं

• महिला उद्यमिता को बढ़ावा: महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद।
• स्वास्थ्य और पोषण: गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण योजनाओं का विस्तार।

5. सोशल वेलफेयर और इंश्योरेंस सेक्टर में बदलाव

• इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई सीमा बढ़ेगी जिससे बीमा योजनाओं में निवेश बढ़ेगा।
• 7 टैरिफ रेट हटाए जाएंगे, सिर्फ 8 टैरिफ रेट रहेंगे।
• सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव।

कैसा रहेगा छत्तीसगढ़ को बजट से फायदा?

छत्तीसगढ़ के लिए यह बजट कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकता है:

करदाताओं को राहत: 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होने से मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
किसानों को समर्थन: किसान क्रेडिट कार्ड और दलहन उत्पादन योजनाओं से छत्तीसगढ़ के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
स्टार्टअप और MSMEs को बढ़ावा: नए स्टार्टअप्स और छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहायता मिलेगी।
शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार: आईआईटी, मेडिकल सीटों में बढ़ोतरी और कैंसर मरीजों के लिए नई योजनाओं से राज्य को फायदा होगा।

केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने करदाताओं, किसानों, युवाओं और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। हर महीने 1 लाख रुपये कमाने वाले को अब टैक्स नहीं देना होगा, कैंसर मरीजों की दवाएं सस्ती होंगी, और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर भी सस्ता हुआ है। अब देखना होगा कि इन घोषणाओं का जमीनी असर कैसा रहता है और आम जनता को कितनी राहत मिलती है।