कबीरधामकवर्धा

छत्तीसगढ़ में चलने लगा प्रशासन का बुलडोजर

रायपुर में हटाई गई चौपाटी, बिलासपुर में अवैध अहाते और चखना सेंटर हुए ध्वस्त

छत्तीसगढ़ में सरकार के बदलते ही अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। रायपुर के मोतीबाग के पास गर्ल्स स्कूल की बाउंड्री से लगी चौपाटी पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं बिलासपुर में शराब दुकानों के पास संचालित अवैध चखना सेंटरों को तोड़ने के लिए भी मंगलवार को नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई।

इन कार्रवाई को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा- रायपुर के साथ-साथ छत्तीसगढ़ भी अपराध मुक्त होना चाहिए। बिलासपुर में आबकारी विभाग के अफसरों की मिलीभगत से नियमों के खिलाफ शहर में चखना सेंटर संचालित किए जा रहे थे। हाईकोर्ट ने भी स्कूल-कॉलेज और धर्मस्थलों के पास संचालित शराब दुकानों पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

बरसते पानी में चखना सेंटर पर कार्रवाई करने पहुंची टीम।
बरसते पानी में चखना सेंटर पर कार्रवाई करने पहुंची टीम।

रायपुर में छात्राओं के प्रदर्शन के बाद एक्शन

रायपुर में गर्ल्स स्कूल के पास अवैध रूप से चल रही चौपाटी पर निगम की कार्रवाई की गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि, इस चौपाटी को हटाने के लिए लंबे समय से शिकायत की जा रही थी। कार्रवाई नहीं होने पर छात्राओं ने मंगलवार को स्कूल से चौपाटी तक रैली भी निकाली। इस प्रदर्शन के अगले ही दिन निगम का अमला बुलडोजर लेकर पहुंच गया। मोती बाग स्थित सालेम गर्ल्स स्कूल की बाउंड्री वॉल से लगी इस चौपाटी का अवैध रूप से संचालन हो रहा था। इसे हटाने के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा।

बिलासपुर के 3 इलाकों में हुई कार्रवाई

बिलासपुर में भी निगम ने तीन जगहों पर बुलडोजर चलाने वाली कार्रवाई की है। मंगलवार की सुबह 11 बजे नगर निगम की टीम सबसे पहले लिंक रोड स्थित स्वदेशी प्लाजा पहुंची। इस इलाके में शराब दुकान के पास संचालित अहाता को तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाया गया। इसके बाद पुराना बस स्टैंड स्थित अहाता को भी निगम ने जमींदोज किया। इसी तरह व्यापार विहार में संचालित चखना सेंटर को भी हटा दिया गया है। इस दौरान सुबह से लेकर शाम तक नगर निगम की टीम शहर के अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई करती रही।

बृजमोहन अग्रवाल ने कार्रवाई पर कहा है कि कानून नहीं मानने वालों पर बुलडोजर चलता रहेगा।
बृजमोहन अग्रवाल ने कार्रवाई पर कहा है कि कानून नहीं मानने वालों पर बुलडोजर चलता रहेगा।

‘बृजमोहन ने कहा, सरकार का बुलडोजर चलेगा’

रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि- रायपुर के साथ-साथ छत्तीसगढ़ भी अपराध मुक्त होना चाहिए। जो अवैध नशे का कारोबार करते हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं, सुखा नशा बेचते हैं, महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, अतिक्रमण करते हैं उन पर जरूर कार्रवाई होगी।

अपनी दादागिरी के दम पर रातभर दुकान खोलकर रखने वाले और लोगों के जीवन को डिस्टर्ब करते हैं ऐसे सभी लोगों के खिलाफ जनता ने बुलडोजर चलाया है। अब जो भी कानून को नहीं मानेगा उनके खिलाफ में सरकार का बुलडोजर चलेगा। बढ़ते अपराधों पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि गुंडे बदमाश सुधर जाएं वरना उन्हें सुधार दिया जाएगा।

शराब दुकानों के पास चखना सेंटर संचालित करने वालों की अब खैर नहीं।
शराब दुकानों के पास चखना सेंटर संचालित करने वालों की अब खैर नहीं।

असामाजिक तत्वों का रहता है जमावड़ा

बिलासपुर में सार्वजनिक जगहों के पास शराब दुकानें संचालित हैं। इसी के आसपास अवैध चखना सेंटर होने की वजह ले लोग परेशान हो रहे थे। दिन भर असमाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता था जिस वजह से महिलाओं और छात्राओं का निकलना मुश्किल हो रहा था। शहर के इन सभी चखना सेंटर के हट जाने से खुलेआम शराबखोरी और गुण्डागर्दी पर लगाम लगेगा।

इससे पहले शिकायत पर जब भी नगर निगम और पुलिस की टीम कार्रवाई करने के लिए जाती थी, तब नेताओं के दबाव के चलते अफसर भी कार्रवाई से हाथ खींच लिया करते थे। बिलासपुर में शराब दुकानों के आसपास चखना दुकान चलाने के लिए अघोषित रूप से दुकानें आवंटित की गई थी।

ऐसा ही हाल रायपुर का भी था। कई महीनों से स्कूल की बाउंड्री वॉल से लगकर चौपाटी का संचालन किया जा रहा था। छात्राओं ने बताया कि, आए दिन चौपाटी से लोग कमेंट पास करते हैं। बाउंड्री वॉल से लगी चौपाटी से आए दिन गाली गलौज की आवाज क्लास रूम के अंदर तक आती है।

रायपुर में चौपाटी को निगम ने हटाया
रायपुर में चौपाटी को निगम ने हटाया

हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार से मांगा है जवाब

छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को दरकिनार करते हुए प्रदेश भर के स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों के आसपास शराब दुकानें खोल दी। इसे लेकर कई बार विरोध हुआ फिर भी शासन-प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब इस मामले पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मीडिया रिपोर्ट पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई करते हुए राज्य शासन के साथ ही कलेक्टर और आबकारी विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

Brajesh Gupta

Editor, cgnnews24.com

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