कवर्धा:- छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के.पी खाण्डे ने आज यहां कलेक्टोरेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। अध्यक्ष ने आयोग के कार्यो और अनुसूचित वर्गो के हितार्थ सवैधानिक प्रावधानों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उन्हांने जिले में विभिन्न विभागों द्वारा अनुसूचित वर्ग के लिए संचालित योजनाओं के प्रगति और क्रियान्वयन की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने बैठक में शासन की योजनाओं शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, वन सहित अन्य विभागों में संचालित योजनाओं और उनके प्रगति की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में अपर कलेक्टर इंद्रजीत बर्मन, अगमदास अनंत, एसडीएम पिसी कोरी, डी.आर डाहिरे सहित सभी विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
आयोग के अध्यक्ष के.पी खाण्डे ने अनुसूचित जाति वर्ग के समाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों एवं उनके विकास के लिए राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की क्रियान्वयन और उनके प्रगति की समीक्षा की। उन्होने कहा कि शासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई है। जिसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को लाभान्वित करना है। साथ ही योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नही इसकी जानकारी लेकर उचित क्रियान्वयन के लिए कार्य करना है। उन्होंने जिले के छात्रावास में निवासरत विद्यार्थियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों को भी इसका लाभ अधिक से अधिक मिलना चाहिए। आश्रम, छात्रावास में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होना चाहिए और इसका लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में पोषण के संबंध में जानकारी ली। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि इसके लिए पुट बारो सेरी बाढ़न योजना चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से वनांचल क्षेत्र के दूरस्थ पारा, मजरा टोला में गरम भोजन देने की व्यवस्था की गई है।
आयोग के अध्यक्ष खाण्डे ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के हित, सुरक्षा, सुविधा और बचाव के लिए लिए संवैधानिक अजाक थाना की व्यवस्था की गई है। जिसके तहत उन्हें लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पूर्व चार वर्षीय अनुसूचित वर्ग के बालिका के अनाचार के मामले को आयोग द्वारा संज्ञान में लिया गया। आरोपी बस कंडेक्टर को एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अनुसूचित जाति विभाग द्वारा नियमानुसार पीड़ित परिवार को 4 लाख 25 हजार रूपए की सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है।
आयोग के अध्यक्ष के.पी खाण्डे ने कहा कि इस वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार उपलब्ध कराने विभागों द्वारा कार्य किया जाए। उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के लघु किसानों द्वारा ली जाने वाली फसलो एवं कृषि खेती-किसानी की जानकारी ली। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खाण्डे ने बैठक में कुछ विषयों में प्राप्त आवेदनों को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्यवाही एवं ठोस समाधान के लिए निर्देशित किया। बैठक में अधिकारियों ने आदिमजाति विकास विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, कृषि, उद्यानिकी,महिला एवं बाल विकास विभाग, पशुघन विकास विभाग सहित अन्य विभागीय गतिविधियों एवं प्रगति की जानकारी दी।
जिला पंचायत सीईओ संदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत जिले में पूरक पोषण आहार से 15 हजार 649 हितग्राही लाभान्वित हुए है। इसी तरह मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत 849, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना में 512, मुख्यमंत्री कन्या विवाह में 58, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 1 हजार 416 और दिशा दर्शन एवं भम्रण कार्यक्रम के दौरान 42 हितग्राही लाभन्वित हुए है। उन्होंने इस वर्ष जिले से अनुसूचित वर्ग से बोर्ड की परीक्षा में राज्य के मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किए है।
