कवर्धा, 10 जनवरी 2026।
कलेक्टर गोपाल वर्मा ने जिला कार्यालय में राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर स्वामित्व योजना, डिजिटल फसल सर्वेक्षण रबी 2026, पं. दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना तथा लघु सिंचाई एवं द्वितीय जल निकाय गणना की प्रगति की समीक्षा की।
कलेक्टर ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश देते हुए प्रत्येक तहसील में 20 जनवरी 2026 तक न्यूनतम 1500 अधिकार अभिलेख तैयार करने को अनिवार्य बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकार अभिलेखों के वितरण को देखते हुए किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
डिजिटल फसल सर्वेक्षण रबी 2026 (एग्रीस्टेक परियोजना) की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने बताया कि जिले के 973 ग्रामों में जियो-रेफरेंसिंग के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाना है, जिसे 14 फरवरी 2026 तक पूर्ण करना अनिवार्य है। कुछ तहसीलों में कार्य की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने सर्वेक्षण कार्य में तत्काल तेजी लाने के निर्देश दिए।
भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत पंजीयन, सत्यापन और लाभ वितरण में प्रगति धीमी पाए जाने पर कलेक्टर ने शेष हितग्राहियों का कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा। वहीं, लघु सिंचाई एवं द्वितीय जल निकाय गणना में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर पटवारियों को मोबाइल एप का प्रशिक्षण देकर कार्य को प्राथमिकता से शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में डिप्टी कलेक्टर, भू-अभिलेख अधिकारी, अधीक्षक भू-अभिलेख, सभी तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक उपस्थित रहे।
