कैबिनेट बैठक: विष्णु देव साय सरकार का बड़ा फैसला, महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन अब प्रत्यक्ष रूप से, OBC को मिलेगा 50% आरक्षण
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों, आरक्षण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए।
नगर निगम और नगर पालिका चुनाव का निर्णय
राज्य सरकार ने प्रदेश के नगर पालिक निगमों के महापौर एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन अब प्रत्यक्ष रूप से कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (संशोधन) और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) अध्यादेश 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा 1999 में किए गए निर्णय को पलटते हुए लिया गया, जिसमें नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाता था।
बता दें कि 1999 से पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था। हालांकि, 2019 में इस प्रणाली को बदलकर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू की गई थी, अब यह निर्णय लेकर राज्य सरकार ने इस बदलाव को पलट दिया है।
पिछड़ा वर्ग को मिलेगा 50% आरक्षण
कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद, छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को एकमुश्त 25 प्रतिशत से शिथिल कर दिया गया है। अब आरक्षण की सीमा अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत तक की जाएगी। यह निर्णय पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा के आधार पर लिया गया है।
इस फैसले से प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाएगा और समाज के एक बड़े हिस्से को राजनीति में भागीदारी का मौका मिलेगा।
चना वितरण योजना को मिलेगा नया दिशा
राज्य कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चना वितरण योजना को भी नए दिशा में संचालित करने की मंजूरी दी है। अब चना उपार्जन का कार्य छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा छमडस् ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। यह निर्णय चना वितरण योजना के तहत हर महीने 30 लाख से अधिक परिवारों को लाभान्वित करने के लिए लिया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना के तहत प्रति माह 6046 टन चना की आवश्यकता का अनुमान लगाती है, और इसे राज्य के हर एक अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों तक पहुंचाया जाता है। इस कदम से राज्य में चना की गुणवत्ता में सुधार होगा और वितरण प्रक्रिया भी पारदर्शी बनेगी।
पर्यटन को मिलेगा उद्योग का दर्जा
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का भी निर्णय लिया है। इससे प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा और निवेश के नए अवसर उत्पन्न होंगे। राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत पर्यटन, मनोरंजन और सामाजिक सेवा क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है।
पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने से साहसिक पर्यटन, जल पर्यटन, मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म और अन्य पर्यटन परियोजनाओं में निजी निवेश आकर्षित होगा। इसके साथ ही, राज्य में पर्यटन संबंधित अधोसंरचना का विकास होगा, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए सुविधाएं बेहतर होंगी। इस कदम से प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर सृजित होंगे और स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
इसके अतिरिक्त, मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में खाद्यान्न वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम को चना उपार्जन और वितरण के लिए ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की अनुमति दी। इसके तहत चना की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी और वितरण प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इन फैसलों के जरिए छत्तीसगढ़ के सामाजिक, आर्थिक और पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का संकल्प लिया है। ये फैसले न केवल राज्य की विकास यात्रा को तेज करेंगे बल्कि स्थानीय समुदायों और विभिन्न वर्गों के लिए नए अवसर भी पैदा करेंगे।
