कवर्धा 30 नवंबर 2024। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर तहसीलवार राजस्व से संबंधित प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी की व्यवस्था और उसकी प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर डॉ मोनिका कौड़ो, पंडरिया एसडीएम संदीप ठाकुर, बोड़ला एसडीएम विनय पोयाम, कवर्धा एसडीएम अनुपम टोप्पो, डिप्टी कलेक्टर आर. बी. देवांगन, डिप्टी कलेक्टर गीता रायस्त सहित सर्व तहसीलदार उपस्थित थे।
कलेक्टर गोपाल वर्मा ने राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण करने के निर्देश देते हुए कहा कि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लंबित प्रकरणों की संख्या को कम करने के लिए अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ काम करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जनता से जुड़े मामलों में विशेष संवेदनशीलता बरती जाए और प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मामलों की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों का त्वरित निपटारा प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर आम जनता से जुड़े होते हैं। प्रत्येक अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रहे। उन्होंने सभी अधिकारी को पूरी गंभीरता और ईमानदारी के साथ अपने कार्यों का निष्पादन करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कहा कि धान खरीदी शासन की सबसे प्राथमिकता में शामिल है। धान बेचने में किसी भी किसान को दिक्कत नहीं होने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी लगातार होनी चाहिए। किसी भी केंद्र में बंद होने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त बारदाना उपलब्ध है, किसी भी केंद्र में बारदाना की कमी होने पर जानकारी दे। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी उचित मूल्य की दुकानों से बारदाने एकत्रित करे। कलेक्टर ने कहा कि कबीरधाम जिला राज्य के अंतिम सीमावर्ती क्षेत्र होने से अन्य राज्य एवं अन्य जिलों से अवैध रूप से धान का परिवहन कर उर्पाजन केन्द्रों में धान खपाए जाने की आशंका होती है। उन्होंने चेकपोस्ट में कड़ी निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की समस्या न हो और तौल प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
कलेक्टर वर्मा ने इस दौरान भू-अर्जन प्रकरण की समीक्षा, जिले के कृषक पंजीयन (फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में सी एस सी के साथ कार्यशाला), स्वमित्व योजना का क्रियान्वयन एवं ग्रामवार हितग्राहियों की संख्या का चिन्हांकन, नगरीय क्षेत्र में पट्टा वितरण किये जाने के संबंध में, नामांतरण, बंटवारा, त्रुटी सुधार प्रकरण, जीओ रिफ्रेसिंग, वन अधिकार पत्र के संबंध में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, त्रुटि सुधार, अपील संबंधी प्रशिक्षण, वनाधिकार पट्टे का 9 डिजिटाईजेशन एवं अभिलेख दुरूस्ती व्यवस्था, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के अंतर्गत फसल क्षति का मुआवजा वितरण की स्थिति, उपयोगिता प्रमाण पत्र, मांग पत्र, सम्पूर्ण न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी, अतिक्रमण प्रकरण, भू-अर्जन अवार्ड के अनुरूप राजस्व अभिलेख दुरस्ती एवं संबंधित विभाग को संशोधित अभिलेख, मुख्यमंत्री जनदर्शन में प्राप्त आवेदन, जन शिकायत, कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त आवेदन, समय-सीमा में रखे गए पत्रों के निराकरण, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के कार्यों की समीक्षा की।
