छ ग अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ के प्रांतीय आह्वान पर पदोन्नति में आरक्षण की बहाली को लेकर प्रदेश ब्यापी चरण बद्ध आंदोलन का शंखनाद किया है l संगठन ने 26 जुलाई को चौथे चरण के आंदोलन में राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन रैली एवं विधानसभा घेराव की तैयारी में संगठन एवं समाज के वरिष्ठ जन जुट गए है l जिला अध्यक्ष आसकरण सिंह धुर्वे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया की प्रत्येक जिला मुख्यालय में संगठन और समाज बीच आंदोलन को लेकर बैठकों का दौर चालू है l उधर उक्त मामले का संज्ञान लेते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय 11/07/2024 को आदेश जारी करते हुए पुनः मनोज कुमार पिगुआ जी के अध्यक्षता में आठ सदस्यों की एक कमेटी बनाई है l जिसमे छ ग राज्य की सेवाओं में अनुसूचित जातियों /जन जातियों के शासकीय सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान नियमों में होने के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक W. P.(PH.)No. 91/2019एवं W.P. (S) No. 9778/2019के साथ समान अन्य याचिका प्रकारणों W. P. (S )No. 839/2020 W. P. (S )No. 3600/2020.W. P. (S) No. 286/2021 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 16.04.2024 के अनुपालन में राज्य सरकार इतदद्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांतो “Jarnail Singh and others Vs. Lachhmi Narayan Gupta and others rported in (2018)10 SSC 396,M. Nagraj and others Vs. Union of India and others reported in (2006) 8 SSC 212 and Janrail Singh case (Supra) will follow”के अनुसार राज्य के अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के शासकीय सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में Quantifiable Data( मात्रात्मक आंकड़े ) निर्धारित समय सीमा में संकलित किए जायेंगे l
संगठन और समाज ने प्रक्रिया पूर्ण होने तक विभागीय पदोन्नति को स्थगित रखे जाने तथा नियम विरुद्ध पदोन्नति देने वाली अधिकारीयों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की मांग किया है l
