राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा के भीतर शीघ्रता से निराकरण करें-कलेक्टर जनमेजय महोबे

कलेक्टर ने एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को शो-काज नोटिस करने के निर्देश दिए

कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक ली

कवर्धा, कलेक्टर जनमेजय महोबे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों की गहन समीक्षा कर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के प्रकरणों का तहसीलवार बारीकी से समीक्षा कर लंबित प्रकरणों पर कड़ी नाराजगी जताई। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान जिन एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार का प्रकरण समय-सीमा में निराकरण नहीं हुआ है, उनकों शोकाज नोटिस जारी करने करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व प्रकरणो का समय सीमा के भीतर शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर महोबे ने कहा कि अविवादित नामांतरण, बंटवारा के प्रकरणों के निराकरण में समय नही लगना चाहिए। इसका तत्काल निराकरण होना चाहिए। वही विवादित प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के भीतर होना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि प्रति सप्ताह राजस्व के प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाएगी।
कलेक्टर महोबे ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी जनसामान्य की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ निराकरण करें। जब कोई नागरिक अपनी समस्याओं के लेकर आते है तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और नियमानुसार कार्रवाई करना चाहिए। इससे नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों पर विशेष ध्यान देते हुए शीघ्र निराकरण करना सुनिश्चित करें। इसके लिए अभियान चलाए। उन्होंने कहा कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, भूअर्जन राशि का वितरण, आय, जाति, निवास तथा अन्य राजस्व प्रकरण तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारियों का मूल कार्य है। इसे गंभीरता से लेते हुए कार्य करना चाहिए। सभी एसडीएम राजस्व अधिकारियों के कार्यों की मानिटरिंग करें। जनसामान्य को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करें।
कलेक्टर श्री महोबे ने कहा कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार के अधीनस्थ कर्मचारियों पटवारियों, राजस्व निरीक्षक पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। तहसीलदार के आदेश के बाद राजस्व निरीक्षक, पटवारी द्वारा समय पर नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन प्रकरणों के रिपोर्ट प्रस्तुत नही करते ऐसे पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों पर वेतन रोकने और कड़ी अनुशंसात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम से कहा कि तहसीलदार के कार्यों का प्राथमिकता के साथ समीक्षा करे। उन्होंने कहा कि जिन राजस्व अधिकारियों द्वारा अधिक लंबित प्रकरण रहेंगे उनकी विभागीय जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने डायवर्सन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि इसमें प्रकरण लंबित नही होना चाहिए। लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण करें। उन्होंने डायवर्सन राशि वसूली करने के निर्देश दिए।  
कलेक्टर श्री महोबे ने कहा कि कलेक्टर जनचौपाल में राजस्व के अनेक आवेदन प्राप्त होते है। इन आवेदनों को राजस्व अधिकारियों के पास भेजा जाता है। सभी अधिकारी उन आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए निराकरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने विद्यार्थियों की जाति प्रमाण पत्र की जानकारी लेते हुए कहा कि स्कूलवार जाति प्रमाण पत्र बनाना सुनिश्चित करें। स्कूल के सभी विद्यार्थियों का लिस्ट तैयार करे और जिनका प्रमाण पत्र बनना छूट गया है उनका प्राथमिकता से बनाए। इसके लिए स्कूलों में कैंप लगाकर अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के भेट मुलाकात के दौरान सामाजिक संगठन के लिए जमीन आबंटन की घोषणा पर की गई करवाई की भी समीक्षा की। कलेक्टर ने इस दौरान नामांकन, बंटवारा, सीमांकन, अविवादित नामांतरण प्रकरणों, लंबित प्रकरणों, डिजिटल हस्ताक्षरिकृत खसरा, कतिपय वृक्षों को काटने, भुइयां सॉफ्टवेयर में अभिलेख शुद्धता, ऑनलाईन नामांतरण पंजी, ई-कोर्ट, त्रुटि सुधार, नजूल भू-भाटक, व्यपवर्तन प्रकरण, आरबीसी 6-4, नजूल रिकवरी सहित  अन्य प्रकरणों की समीक्षा की। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर सुश्री दिप्ती गौते, डॉ. मोनिका कौड़ो, पंडरिया एसडीएम श्री डी.आर. डाहिरे, डिप्टी कलेक्टर श्री संदीप ठाकुर व तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहित राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।