छत्तीसगढ़रायपुर

‘8000 की रेत प्रति ट्रक 25 हजार में बिक रही’

कांग्रेस बोली- BJP सरकार के सरंक्षण में 3 गुना बढ़े दाम, अधिकारियों को पीट रहे

छत्तीसगढ़ में रेत को लेकर संकट की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार के सरंक्षण में रेत के 3 गुना बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि जो रेत दो महीने पहले 8 से 9 हजार रुपए ट्रक में बिक रही थी, वह अब 24 से 25 हजार रुपए तक में बिक रही है।

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद रेत के दाम आसमान ढू रहे हैं। प्रति ट्रक रेत 24 से 25 हजार रुपए में बिक रही है। प्रदेश भर में रेत खदानों को हथियाने के लिए भाजपाइयों में माफियावार चल रहा है। सरकार के संरक्षण के कारण इस बंदरबाट का खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है।

रेत उत्खनन करती गाड़ियां
रेत उत्खनन करती गाड़ियां

पिछली सरकार ने बनाई थी ठोस पॉलिसी

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने ठोस पॉलिसी बनाई थी। खनिज विकास निगम की निगरानी में प्रदेश के सभी 450 रेत खदानों में पारदर्शिता रखने की पूरी व्यवस्था रखी गई थी।

खदानों में लोडिंग चार्ज बढाया

आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय रेत खदानों में लोडिंग चार्ज अधिकतम 450 रुपए था, जो अब भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के चलते 2000, 3000 और 5000 तक वसूले जा रहे हैं, जिस पर शायद सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है या अघोषित रूप से संरक्षण है ?

नदी से रेत परिवहन
नदी से रेत परिवहन

अवैध माइनिंग का कारोबार को बीजेपी में मिला सरंक्षण

शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में अवैध माइनिंग का कारोबार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में फल-फूल रहा है। खनन माफिया भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इतने बेफिक्र हो गए हैं। खुलेआम माइनिंग अधिकारी और कर्मचारियों की पिटाई कर रहे हैं।

खनन माफिया के लोगों ने कर्मचारियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

लगभग 2 हफ्ता पहले गरियाबंद में खनिज इंस्पेक्टर सहित अनेकों कर्मचारियों की पिटाई के बाद अब रायपुर जिले के आरंग के पास समोदा के हरदीडीह रेत घाट में खनिज विभाग के 16 अधिकारी, कर्मचारियों को अवैध खनन माफिया के लोगों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा।

आरोप है कि उसके बाद खनिज विभाग के कर्मचारियों के द्वारा सील की गई मशीन खुलवाई गई और कार्रवाई पत्रक भी फाड़ दिया। कार्रवाई के नाम पर प्रशासन लीपा-पोती में लगा हुआ है। ना मशीनें जब्त की गई और न ही गाड़ियां। साफ़ है कि अवैध खनन माफिया को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है।

Brajesh Gupta

Editor, cgnnews24.com

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