कवर्धा, 8 अप्रैल 2025। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत प्रत्येक माह की 7 तारीख को आयोजित होने वाले रोजगार दिवस का आयोजन जिले के वनांचल गांवों से लेकर मैदानी पंचायतों तक व्यापक स्तर पर किया गया। इस अवसर पर निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों एवं ग्राम पंचायत भवन में एकत्रित ग्रामीणों को मनरेगा से संबंधित विभिन्न जानकारी दी गई।
रोजगार दिवस के दौरान ग्रामीणों को बताया गया कि 1 अप्रैल 2025 से मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी दर 261 रूपए निर्धारित की गई है। साथ ही, नए परिवारों के पंजीयन, परिवार रोजगार कार्ड में नए सदस्यों के नाम जोड़ने, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र परिवारों की पहचान, निर्माण कार्य के दौरान मिलने वाले आवेदन, सुझाव और शिकायतों से संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। प्रत्येक परिवार को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए भी मार्गदर्शन किया गया।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कबीरधाम, अजय कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि रोजगार दिवस के माध्यम से ग्रामीणों को न केवल योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाता है, बल्कि उन्हें आजीविका संवर्धन की गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास भी किया जाता है। प्रोजेक्ट उन्नति जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है।
रोजगार दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माणाधीन परिसंपत्तियों और निर्माण कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। यही कारण है कि पूरे प्रदेश के साथ-साथ कबीरधाम जिले में भी प्रत्येक माह की 7 तारीख को इसका आयोजन नियमित रूप से किया जाता है।
सुशासन तिहार-2025 की जानकारी भी दी गई
इस अवसर पर ग्रामीणों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 8 अप्रैल से 31 मई 2025 तक तीन चरणों में आयोजित किए जा रहे सुशासन तिहार-2025 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक जिले के सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक ग्रामीणजन अपने सुझाव, शिकायतें और मांगों से संबंधित आवेदन समाधान पेटी में डाल सकते हैं।
प्रत्येक आवेदन पर पावती दी जाएगी तथा ऑनलाइन माध्यम से आवेदकों को अद्यतन जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्राप्त आवेदनों पर एक माह के भीतर कार्रवाई कर, 5 मई से 31 मई 2025 तक जिले के बड़े अथवा क्लस्टर ग्राम पंचायतों में आयोजित समाधान शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को उनके आवेदन की स्थिति की जानकारी दी जाएगी।
