छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के चौथे दिन पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने पंडरिया विधानसभा में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्यों के संबंध में प्रश्न किया इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना और 15वें वित्त आयोग की राशि के आवंटन एवं व्यय तथा प्रदेश में स्थित शासकीय अस्पतालों में गंभीर रोगों के उपचार हेतु सुविधाओं के बारे में प्रश्न किया।
भावना बोहरा ने प्रश्न करते हुए पूछा कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कौन-कौन सी और कितनी सड़कें आती हैं और उनकी कुल लंबाई कितनी है ? वर्ष 2024-25 में दिनांक 31.01.2025 तक इनमें से कितनी सड़कों हेतु टेंडर जारी किया गया है ? टेंडर जारी करने के पश्चात कितने सड़कों का कार्य पूर्ण किया गया है एवं कितनी सड़कों का निर्माण जारी है और शेष सड़कों हेतु कब तक टेंडर जारी किए जाएंगे? जिसके प्रतिउत्तर में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत पंडरिया विधानसभा अंतर्गत कुल 50 सड़कों जिसकी लम्बाई 140.35 किलोमीटर है उनका निर्माण कार्य किया गया है, जिसमें वर्ष 2024-25 में दिनांक 31 जनवरी 2025 तक उक्त सड़कों में से 04 सड़कों हेतु टेंडर जारी किया गया है। टेंडर जारी करने के पश्चात पूर्ण कार्यों की संख्या निरंक है एवं 04 सड़कों नवापारा ठाठापुर से मोहभट्टा, मोहभट्टा से भिखमपुर, रगरा से गौरमाटी एवं कपरीकला के बाजार चौक से ग्राम पंचायत अमलडीहा तक का निर्माण कार्य प्रगतिरत है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पंडरिया विधानसभा अंतर्गत लगभग 50 सड़कें आती हैं जिसमें से 37 सड़क की स्थिति बहुत ही जर्जर है और पंडरिया विधानसभा की लगभग सभी सड़कों की यही स्थिति है। पिछले एक वर्ष में इन सड़कों की मरम्मत के लिए 4 बार विभागीय प्रस्ताव आ चुका है लेकिन 37 में केवल 4 सड़कों को जनवरी माह के अंत में स्वीकृति मिली है और बाकी सड़कों को की स्वीकृति कब मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कुम्ही से कोल्हारी कांपा सड़क निर्माण के संबंध में भी उन्होंने प्रश्न किया और पंडरिया विधानसभा में जर्जर सड़कों के जल्द निर्माण के लिए उन्होंने सदन में अपनी बात रखी।
भावना बोहरा ने पूछा कि 15वां वित्त आयोग कब से कब तक प्रभावशील है? वित्त आयोग की अनुशंसा में 1 अप्रेल, 2020 तक से 31 जनवरी 2025 तक कितनी राशि कबीरधाम जिले में पंचायतों को किस आधार पर प्राप्त हुई? पंचायत वित्त आयोग से प्राप्त राशि का उपयोग किस आधार पर करती है ? क्या पंचायत हेतु वार्षिक तौर पर राशि की कोई सीमा तय की गई है? जिसके प्रतिउत्तर में लिखित जवाब देते हुए गृह मंत्री जी ने बताया कि 15वां वित्त आयोग दिनांक 01 अप्रैल 2020 से दिनांक 31 मार्च 2026 तक प्रभावशील है। दिनांक 01 अप्रैल 2020 से दिनांक 31 जनवरी 2025 तक राशि रू. 207,12,71,976.00 कबीरधाम जिले को जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उनकी ग्रामीण जनसंख्या व क्षेत्रफल के अनुपात में प्राप्त हुई है। पंचायते 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि का उपयोग शासन के निर्देशानुसार जिला स्तर पर जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी), जनपद पंचायत स्तर पर जनपद पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) का निर्माण कर सामान्य सभा से अनुमोदन पश्चात तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) का निर्माण कर ग्राम सभा से अनुमोदन पश्चात उपयोग किया जा रहा है और पंचायत हेतु वार्षिक तौर पर राशि की कोई सीमा तय की नहीं की गई है।
स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के संबंध में भावना बोहरा ने पूछा कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 1 फरवरी 2025 तक किस-किस मद में, कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई मदवार, वर्षवार एवं विकासखंडवार जानकारी देवें? प्राप्त राशि से जिले में किन-किन कार्यों के लिए या दवा व उपकरण क्रय करने के लिए कितनी राशि खर्च की गई? लिखित उत्तर देते हुए लोक स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी ने बताया कि पंडरिया ब्लॉक अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में आरसीएच, टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम,राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन,राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण,एनपीसीडीसीएस, राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य एवं एचएसएस(आर) के तहत कुल 4 करोड़ 24 लाख 99 हजार एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 फ़रवरी 2025 तक कुल 1 करोड़ 97 लाख 35 हजार रुपए की राशि खर्च की गई है, वहीं सहसपुर लोहरा ब्लॉक अंतर्गत जीवन दीप समिति,जननी सुरक्षा योजना, अनटाइड फंड, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रोत्साहन राशि के तहत 40 लाख 33 हजार एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 31 लाख 27 हजार तथा पिपरिया ब्लॉक अंतर्गत भी वित्तीय वर्ष 2023-24 में 40 लाख 91 हजार तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 फ़रवरी 2025 तक 32 लाख 32 हजार रुपए की राशि खर्च की गई है।
भावना बोहरा ने प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में क्रिटिकल केयर यूनिट निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न करते हुए पूछा कि प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के ईलाज हेतु कितने जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट है या बनाने का प्रस्ताव है? यदि है तो इस हेतु कुल कितनी राशि प्रस्तावित है? क्या दुर्ग संभाग के शासकीय अस्पतालों में क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण किया गया है? यदि हां तो शासकीय अरस्पतालो में एवं इन क्रिटिकल केयर यूनिट में कुल कितने बेड होंगे एवं इस हेतु कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? इसके प्रतिउत्तर में लिखित जवाब देते हुए लोक स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि प्रदेश में कुल 22 जिलों में 50 बिस्तर व एक जिले में 75 बिस्तर के क्रिटिकल केयर यूनिट स्वीकृत है, जिसके अंतर्गत दुर्ग, कोंडागांव, राजनांदगांव, गरियाबंद, जशपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर,रायगढ़,दंतेवाड़ा,जांजगीर-चाम्पा, मुंगेली, बलोदाबाजार, बलरामपुर, महासमुंद, कबीरधाम, कोरबा, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सक्ती,सुकमा, कांकेर एवं रायपुर में प्रस्तावित प्रति क्रिटिकल केयर हेतु 23 करोड़ 75 लाख और बिलासपुर जिले में 75 बिस्तर के क्रिटिकल केयर यूनिट निर्माणाधीन है जिसके लिए 36 करोड़ 35 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है।
