छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू, राज्यपाल रमेन डेका ने अभिभाषण में गिनाई सरकार की प्राथमिकताएँ
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से प्रारंभ हो गया। सत्र की शुरुआत राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण से हुई, जिसमें उन्होंने सरकार की नीतियों, योजनाओं और प्राथमिकताओं का उल्लेख किया। यह बजट सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च तक चलेगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगे।
जनादेश परब और अटल निर्माण वर्ष
राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना का यह रजत जयंती वर्ष है, जिसे सरकार ‘अटल निर्माण वर्ष’ के रूप में मना रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल को ‘जनादेश परब’ के रूप में मनाया और आगे भी हर साल जनता के समक्ष कामकाज का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाएगा।
नगरीय निकायों को ट्रिपल इंजन सरकार का लाभ
राज्यपाल ने कहा कि नगरीय निकायों में नई सरकार बनने के बाद अब प्रदेश को ट्रिपल इंजन सरकार का लाभ मिलेगा। इसके तहत केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास को गति दी जाएगी।
कृषि और किसानों के लिए बड़े फैसले
उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता किसानों का संतोष है। बीते खरीफ सीजन में 52 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खाते में अंतरित की गई। धान खरीदी के लिए किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य दिया गया, जिससे 25 लाख 49 हजार किसानों ने लाभ उठाया। भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए ‘दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना’ के तहत 5.62 लाख लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई।
महिलाओं के सशक्तीकरण पर जोर
राज्यपाल ने बताया कि ‘महतारी वंदन योजना’ के तहत 69.54 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की राशि दी जा रही है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसके अलावा, स्व-सहायता समूहों को भी आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
युवाओं के लिए स्टार्टअप और आईटी हब
राज्यपाल ने बताया कि सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए रायपुर-भिलाई क्षेत्र को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित कर रही है। नवा रायपुर में डेटा सेंटर और फार्मास्युटिकल हब की स्थापना की जा रही है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
सड़क और रेल कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के रेल विकास के लिए 6925 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। राज्य में 2768 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाने की योजना पर काम किया जा रहा है। वहीं, सड़क निर्माण के लिए भी करोड़ों रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
खनिज संपदा और औद्योगिक विकास
राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा के क्षेत्र में देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। गेवरा और कुसमुंडा खदानों से 100 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा, प्रदेश देश का पहला राज्य बना, जहां लिथियम ब्लॉक का ई-ऑक्शन के माध्यम से आवंटन किया गया।
नक्सलवाद पर नियंत्रण
राज्यपाल ने कहा कि सरकार की सख्त नीति और सुरक्षा बलों की सक्रियता से बस्तर में नक्सलवाद अपने आखिरी दौर में है। तेजी से किए गए एक्शन और एरिया डॉमिनेशन की वजह से स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है।
राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष ने सरकार की उपलब्धियों की सराहना की, जबकि विपक्ष ने अपनी ओर से सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए।
