स्मार्ट सिटी में वर्क ऑर्डर के बाद भी काम नहीं: 64 करोड़ के 4 प्रोजेक्ट, काम शुरू ही नहीं और अभी से मांग रहे एक्सटेंशन
जून 2023 में समाप्त होने वाले स्मार्ट शहरों के कार्यकाल के हिसाब से स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल नहीं पा रहे हैं। काम की रफ्तार इतनी धीमी है कि जिन कार्यों की डेडलाइन फरवरी, मार्च 2023 है, वह अब तक शुरू भी नहीं हो पाए हैं।
बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत 64 करोड़ के 4 बड़े प्रोजेक्ट एेसे हैं, जिन्हें चालू करने में जमीन की समस्या आ रही है। कहीं आबंटन तो कहीं जमीन खाली कराने की। स्मार्ट सिटी का कार्यकाल समाप्त होने की फिक्र में प्रबंधन ने अभी से चारों प्रोजेक्ट के लिए एक्सटेंशन लेने की मंशा बना ली है।
इसके लिए लिखा पढ़ी चल रही है। पहले राज्य सरकार फिर शासन की स्वीकृति से स्मार्ट सिटी मिशन दिल्ली को प्रस्ताव भेजा जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रबंधन के पास एक्सटेंशन लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कारण अब तब में शुरू होने वाले कार्यों के लिए जमीन खाली चाहिए। कहीं अतिक्रमण हटाने की जरूरत है, तो कहीं बातचीत के बावजूद कर्मचारी जर्जर क्वार्टर खाली नहीं कर रहे हैं।
मार्च में जारी हुए थे वर्क ऑर्डर
स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट शहरों को साल भर पहले ही बता दिया था कि केवल उन्हीं प्रोजेक्ट के लिए केंद्रीय अनुदान दिए जाएंगे जिनके वर्क आर्डर मार्च 2022 तक जारी होंगे। हाईकोर्ट से स्वीकृति लेकर 31 मार्च की तारीख में 700 करोड़ से अधिक के 45 कार्यों के वर्क आर्डर जारी किए गए। जून में स्मार्ट सिटी का कार्यकाल समाप्त होने के हिसाब से प्रोजेक्ट की अवधि निर्धारित की गई , परंतु चारों कार्य यदि शुरू भी हो जाएं तो किसी सूरत में वह जून तक पूर्ण नहीं हो पाएंगे।
एक्सटेंशन की मांग की जाएगी
स्मार्ट सिटी का कार्यकाल भले ही जून 2023 तक है, परंतु जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन्हें पूर्ण कराया जाएगा। जिन प्रोजेक्ट के काम शुरू नहीं हो पाए हैं, उन्हें शीघ्र शुरू कराया जा रहा है। जून तक कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में स्मार्ट सिटी मिशन से एक्सटेंशन की मांग की जाएगी।
-कुणाल दुदावत, एमडी, स्मार्ट सिटी
तालाब सौंदर्यीकरण के लिए बेजा कब्जा नहीं हटा पा रहे
मिनी माता तालाब तालापारा के सौंदर्यीकरण कार्य के लिए तालाब के चारों ओर बेजा कब्जा में बनी 300 से अधिक झुग्गी झोपड़ियों को हटाने की जरूरत है। तालाब के सौंदर्यीकरण के साथ ही कन्वेंशनल सेंटर के निर्माण का भी प्रोजेक्ट था, परंतु सिर्फ इसलिए इसका स्थान तालापारा से हटाकर कोनी किया गया, क्योंकि जमीन खाली कराने में समस्या आ रही है।
वहीं कोतवाली में जर्जर हो चुके पुलिस क्वार्टर को हटाकर उनकी जगह मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण किया जाना है। पुलिस प्रशासन से इस बात पर सहमति हो चुकी है कि 100 नए पुलिस क्वार्टर वहीं बना कर दिए जाएंगे, परंतु कर्मचारियों के द्वारा पुलिस क्वार्टर खाली नहीं हो पाए हैं। ठेकेदार ने काम शुरू कराने मौके पर मटेरियल डंप कर रखा है। कोनी में कन्वेंशनल सेंटर का काम शुरू करने के लिए जिला प्रशासन से जमीन के आबंटन की जरूरत है।
